HC Gives Big Relief To The Govt : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है।
आज सुनवाई में सरकार की तरफ से शपथपत्र पेश कर कहा कि सरकार ने सभी पुस्तकालयों को नगर निगम को दे दिए है और नगर निगम इनका संचालन कर रहा है इसलिए जनहित याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। शपथपत्र के आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
HC Gives Big Relief To The Govt :
मदन कौशिक पर लगे आरोप :
देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक के द्वारा विधायक निधि से करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया था पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का फाइनल पेमेंट कर दी गई लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया।
HC Gives Big Relief To The Govt :
इससे स्पष्ट होता है कि विधायक निधि के नाम पर विधायक ने तत्कालीन जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुस्तकालय निर्माण का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सर्विसेस को दिया गया
HC Gives Big Relief To The Govt : और विभाग के अधिशासी अभियंता के फाइनल निरीक्षण और सीडीओ की संस्तुति के बाद काम की फाइनल पेमेंट की गई। जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हुआ है लिहाजा पुस्तकालय के नाम पर हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए।
ये भी पढ़ें : यात्रा सीजन में सक्रिय हुए ठग, सरकारी वीआईपी गेस्ट हाउस के नाम पर कर रहे फर्जीवाड़ा
